• काेसिस न्यूज
  • रामेछाप नगरपालिकामा सार्वजनिक सुनुवाइ प्रभावकारी बन्दै,


    रामेछाप – रामेछाप नगरपालिकाले नियमितरुपमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै आएकाे छ । पालिकाले गरेकाे काम कारबाही तथा गतिविधिलाई सार्वजनिक सुनुवाइको माध्यमबाट सार्वजनिक गर्दै सुशासनकाे असल अभ्यास गरिरहेकाे पाइएकाे छ ।

    पालिकाले आईतबार दाेस्राे चाैमासिक सार्वजनिक सुनुवाइ वडा नम्बर ६ च्यास्कुमा गरेकाे थियाे । उक्त स्थानमा भएकाे सार्वजनिक सुनुवाइमा नागरिककाे उल्लेख्य उपस्थित देखिएकाे थियाे । नगरपालिका पालिकाका प्रमुख लवश्री न्याैपाने, उपप्रमुख बालकुमारी कार्की, प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख भाेला प्रसाद चापागाईं ,सबै वडाका अध्यक्षहरु, कार्यालयका सबै शाखा प्रमुखहरुकाे उपस्थितिमा सार्वजनिक सुनुवाइ भएकाे थियाे ।

    सार्वजनिक सुनुवाइमा पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख भाेला प्रसाद चापागाईंले पालिकाले गरेका काम कारबाहीका बिषयमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिवेदन माथि सहभागीहरुले अत्यन्तै न्यून गुनसाे गरेका थिए ।उठेका प्रश्न र गुनासाेहरुमा नगर प्रमुख लवश्री न्यापाने,प्रमुख प्रशासकीयले सम्बन्धित शाखा प्रमुखहरुले जवाफ दिएका थिए ।

    कार्यक्रममा सहभागी राजनितीदलका प्रतिनिधि
    नेकपा एमाले रामेछाप नगरपालिकाका अध्यक्ष राेसन पाख्रिनले नगरकाे सार्वजनिक सुनुवाइमा उल्लेख्य नागरिक उपस्थित भएकाे र धेरै नागरिकहरु खुसि भएकाे देखिएकाे बताए । कार्यक्रममा गुनासाे तथा प्रश्नहरु कम उठेकाे देखियाे भन्दै उनले नागरिक सन्तुष्ट भएकाे बुझीएकाे बताए ।

    त्यस्तै जेष्ठ नागरिक मञ्चका रामेछापका अध्यक्ष डाेढराज तामाङले गाउँमै आएर पालिकाले सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर नागरिकको समस्या सुनेर विकासकाे काम गर्ने काम गरेकाे भन्दै खुसि व्यक्त गरे । त्यसैगरी पालिकाले नियमित सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर राम्रो काम गरेकाेमा स्थानिय राजकुमार तामाङले खुसि व्यक्त गरे । अर्का स्थानिय नारायण बाबू श्रेष्ठले पालिकाले नियमित सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर सुशासनको अभ्यास गरिरहेकाेमा खुसि व्यक्त गरे ।

    सार्वजनिक सुनुवाइले नागरिककाे सुचनाकाे हक प्रबर्द्धन गर्ने र नागरिकाे अपेक्षा ,आवस्यकता र आगामी याेजनानिर्माणमा पनि सहयोग पुग्ने भएकाले रामेछाप नगरपालिकाले नियमित सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने गरेकाे पालिकाका प्रशासकीय पमुख चापागाईंले बताए ।

    कुनैपनि सार्वजनिक निकायले गरेकाे काम कारबाहीका सम्बन्धमा सार्वजनिक पदाधिकारी र सरोकारवाला निकायले सार्वजनिक स्थलमा प्रत्यक्ष रुपमा अन्तरक्रिया गर्नु हाे । यसरी सार्वजनिक निकाय तथा सराेकारवालाहरुकाे काम तथा गतिविधिलाई सार्वजनिक गर्ने गर्नाले सुशासनको मान्यतालाई आत्मसात् गर्न सहयाेग पुर्याउछ । सार्वजनिक सुनुवाइ हरेक ४ महिनामा गर्नुपर्ने कानुनी प्रावसधान समेत रहेकाे छ ।


    क्याटेगोरी : समाचार, समाज

    प्रतिक्रिया दिनुहोस