-प्रतिमा शर्मा
जनता मा.वि कोलन्जोर,रामेछाप
पञ्चायती शिक्षा ऐन २०२८ को खारेजी गरी नयाँ संघीय शिक्षा ऐन लागू गर्नको लागि गरिएको आन्दोलन शिक्षाका लागि मात्र नभएर समग्र शिक्षा प्रणालीको विकासका लागि हो । शैक्षिक आन्दोलन त्यस्तो अभियान हो जसले सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी व्यवस्थापनसँगै गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूतिका लागि आह्वान गर्दछ । यो केवल सेवा सुविधाका लागि गरिएको आन्दोलन होइन । हालसम्म २८ दिनसम्म चलिरहेको यो आन्दोलनमा शिक्षक महासंघले पटकपटक पालिका, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, प्रदेश र सङ्घमा ताकेता गर्दा पनि समाधानको बाटो नआएपछि देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू काठमाडौँ केन्द्रित भएर निर्णायक आन्दोलनमा लागेका हुन् । आन्दोलनमा शिक्षकहरू æमेरो आन्दोलन मेरो सहभागिताÆ, æबलियो उपस्थिति बलियो आन्दोलन Æ , बलियो आन्दोलन बलियो उपलब्धिÆ प्राप्तिका लागि जुट्नु परेको हो ।
देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक विकासको आधार शिक्षा हो । शिक्षा क्षेत्रको विकासमा अन्य क्षेत्रको विकास निर्भर हुने गर्दछ । शिक्षा क्षेत्रले देशको समग्र विकासमा टेवा पुर्याउने हुनाले यसलाई कुन दिशामा अगाडि बढाउने भन्ने कुरा शिक्षाको विकासमा निर्भर हुने गर्दछ । नेपालको परिवेशलाई हेर्दा शिक्षालाई संघीय सरकारको मातहतमा राखिनुपर्ने थियो । तर नेपालको संविधान, २०७२ ले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र राखिनु नै तत्कालीन सरोकारवालाहरूको अदुरदर्शिता थियो । विद्यालय र शिक्षक राजनीतिभन्दा टाढा हुनुपर्नेमा स्थानीय तहको रहोवरमा बस्दा कतिपय शिक्षकहरूमाथि राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभेद भएको छ । शिक्षकले विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्दागर्दै पनि आफ्नालाई काखा र अरुलाई पाखा लगाउने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको राजनीतिक स्वार्थ हेर्दा शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा नरही संघीय सरकारको मातहतमा नै रहनुपर्ने देखिन्छ ।
विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी, विद्यार्थी संख्या, तह, विषयगत आवश्यकता, सरकार वा सम्बन्धित निकायको नीति तथा नियम आदिको आधारमा वितरण हुनुपर्थ्यो तर हालको परिस्थितिमा दस विद्यार्थीका लागि सात जना शिक्षक भएका धेरै विद्यालयहरू हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा देख्न सकिन्छ । भने तराई क्षेत्रमा विद्यार्थीको सङ्ख्या अत्यधिक हुँदा पनि शिक्षक संख्या न्यून रहेको देखिन्छ । यो कुराको व्यवस्थापन गरियोस् भनेर पनि शिक्षक नै आन्दोलनमा हुमिनुपर्ने हो र ? विद्यालयमा आवश्यक पर्ने विषयगत दरबन्दी दिन नसक्दा प्राथमिक तहका कैयन शिक्षकहरू माध्यमिक विद्यालय चलाउन बाध्य छन् । यस्तो अवस्थामा विद्यालय चलाउनका लागि राज्यले २०औं वर्षदेखि १८ थरीका शिक्षकको व्यवस्थापन तथा पेशागत सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न नसक्दा शैक्षिक आन्दोलनको अवस्था सिर्जना भएको छ । के यसको दायित्व र अभिभावकत्व राज्यले लिनुपर्ने होइन र ?
प्राथमिक तहको स्वीकृति लिएर माध्यमिक तहसम्म सञ्चालित सयौँ विद्यालयहरूले मुख्य विषय अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान शिक्षकको अभावमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा पाठ्यक्रमले तोकेका उपलब्धिहरू प्राप्त हुन नसक्दा त्यसको असर माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा देखिएको छ । सहरका सुविधा सम्पन्न स्थानमा रहेर सुविधायुक्त निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाको तुलनामा ग्रामीण भेगका दूरदराजमा रहेका विद्यार्थीहरू जो घरको काम सकेर भोकोको पेट, कापी कलम हातमा च्यापेर, घण्टौं हिँडेर आर्जन गर्ने माध्यमिक शिक्षा पक्कै पनि उस्तै नहोला राज्यको आँखामा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी असफल गराउने शिक्षकको बिल्ला भिरीरहँदा हामीले अध्यापन गराइरहेको भूगोल, विद्यार्थी ,अभिभावकको अवस्था, विद्यालयको भौतिक अवस्था, शिक्षक दरबन्दी संख्या तर्फ पनि सरोकारवालाले फर्केर हेर्न जरुरी छ ।
न्यूनतम तलबमा दशकौँदेखि विद्यालयको घन्टी बजाइरहेका विद्यालय कर्मचारीको पीडा कसले सुनिदिने ? साना बालबालिकाहरुलाई काखमा लीई आमाको न्यानो माया दिई कोमल हातहरुलाई कलम समाउन सिकाउने बाल विकास सहजकर्ताको अवस्था के राज्यले देखेको छ ? माध्यमिक विद्यालयको सम्पूर्ण लेखा व्यवस्थापन गर्ने लेखापालको कार्यभार, जिम्मेवारी अनुसारको पारिश्रमिकको हिसाब किताब राज्यले राख्न सकेको छ त ? सँगैका सरकारी कार्यालयहरूका लेखापालहरूको स्थानमा के विद्यालय लेखापाललाई राख्न मिल्दैन र? यी कुराहरुमा राज्यले सोच्नै पर्ने बेला आएको छ । राहत र अनुदान शिक्षकको नाममा लामो समयदेखि राज्यले झुलाइरहँदा ती शिक्षकको वृत्ति विकास र स्थायित्वको प्रक्रिया अन्योलमा रहँदा उनीहरू पनि शैक्षिक आन्दोलनको महा अभियानमा न्याय माग्न होमिरहेका छन् । राज्यले राहत करार अनुदानका नाममा आस देखाई रहँदा आफ्नो व्यावसायिक सिप र कुशलतालाई मायाँ मारेर स्थायित्वको आशामा परदेशको बाटो नरोजी आफ्नै जन्मभूमिमा रहेर अध्यापन गरिरहेका योग्य व्यक्ति जो लामो समयसम्म आयोगको प्रतीक्षामा रहँदा आफ्नो उमेरको हदका कारण सेवा स्थायी प्रवेश गर्न नसकेका यस्ता शिक्षकको वेदना सुन्ने निकाय कुन हो त ? के यिनीहरुलाई न्याय दिनु राज्यको कर्तव्य होइन र ?
अन्त्यमा शिक्षक महासङ्घले आह्वान गरेको शैक्षिक आन्दोलन २८औं दिनमा आइपुग्दा पनि सरोकारवाला निकाय गैर जिम्मेवार भई शिक्षकको अपमान गरिरहेको छ । जसले आन्दोलनरत शिक्षक कर्मचारीको आन्दोलन थप सशक्त बन्दै गएको छ । यस अवस्थामा शिक्षक कर्मचारीका संविधानसम्मत र जायज मागहरु यथाशीघ्र वार्ता र संवादको माध्यमबाट पूरा गरी शिक्षकलाई माइतीघर बानेश्वरको सडकदेखि विद्यालयमा पुर्याई ज्ञानको शिलान्यासमा लगाउने वातावरण सिर्जना गर्नु अपरिहार्य छ ।
क्याटेगोरी : विचार, शिक्षा
थप समाचार
ताजा अपडेट
- १ लुटपाट गर्ने एक पुरुष पक्राउ
- २ देउसी खेलेकाे पैसाले खाजा खाएर आफ्नाे गाउँ आफै जाेगाऊ अभियानमा गाइखुराका माझी
- ३ सगरमाथा आरोहणबारे अनुगमन गर्न आधार शिविरमा पर्यटनमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल
- ४ युनियनले २० बुदे घाेषणापत्र जारी गर्दै पूरा गर्याे अन्तर्राष्ट्रिय लाेमन्थाङ मिडिया समिट
- ५ प्रेस युनियनकाे आयाेजनामा बैशाख २७ देखि ३० सम्म अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया समिट हुदै
- ६ भारत पाकिस्तान तनावबारे नेपालकाे धारणा सार्वजनिक
- ७ बागमती प्रदेशभर आज सार्वजनिक बिदा
- ८ उत्कृष्ट सुचना अधिकारी २०८२ बाट मन्थलीका सुचना अधिकारी बुढाथोकी सम्मानित
प्रतिक्रिया दिनुहोस