काठमाडौ – गृहमन्त्रालयले जारी गरेकाे संचार माध्यम माथि अंकुश लगाउन गरेकाे निर्णयबाट पछि हटेकाे छ । चौतर्फी विरोधपछि मन्त्रालयले निर्णय सच्याएकाे छ ।
मन्त्रालयले अनलाइनसहितका विभिन्न संचारमाध्याम तथा समाजिक सञ्जालकाे नियमन जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट गराउने भनेर गरेकाे निर्णय फिर्ता लिएको छ । मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गरिएको निर्देशनमा सञ्चारमाध्यमको अनुगमन तथा नियमन गर्न जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरीमा अलग्गै डेस्क राख्न भनिएको थियो।
गृहले २१ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै ‘सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रण’, शीर्षकमा हरेक जिल्ला प्रशासनमा छुट्टै डेस्क राख्न भनेको थियो। तर नेपाल पत्रकार महासंघसहितका संघ संगठनहरूले विरोध जनाएपछि एक दिनमै गृह उक्त निर्णयबाट पछि हटेको हो।
गृहले सच्याएकाे निर्णय यस्ताे छ ।
क्याटेगोरी : विविध, समाचार
थप समाचार
ताजा अपडेट
- १ जिल्ला अस्पताल रामेछापमा एकै दिन १ सय ४५ ले लिए विशेषज्ञ सेवा
- २ विधि प्रकृया र प्रचलित कानुन बमोजिम काम गर्छाै : प्रजिअ पाैडेल
- ३ प्याब्सन रामेछापको अध्यक्षमा पुनः तिमल्सिना
- ४ रुद्राक्ष समाजद्वारा शैक्षिक सामग्री वितरण
- ५ लोकतान्त्रिक खेलकुद संघ रामेछापकाे अध्यक्षमा पाैडेल
- ६ टिफरबाट खसेर घाइते युवककाे मृत्यु
- ७ मानवीय रिपोर्टिङ सम्बन्धि तालिम
- ८ स्वर्गीय राजनारायणकाे स्मरणमा स्मृति ग्रन्थ
प्रतिक्रिया दिनुहोस