चाैतर्फी दबाब पछि निर्णयबाट पछि हट्याे गृह
काठमाडौ – गृहमन्त्रालयले जारी गरेकाे संचार माध्यम माथि अंकुश लगाउन गरेकाे निर्णयबाट पछि हटेकाे छ । चौतर्फी विरोधपछि मन्त्रालयले निर्णय सच्याएकाे छ ।
मन्त्रालयले अनलाइनसहितका विभिन्न संचारमाध्याम तथा समाजिक सञ्जालकाे नियमन जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट गराउने भनेर गरेकाे निर्णय फिर्ता लिएको छ । मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गरिएको निर्देशनमा सञ्चारमाध्यमको अनुगमन तथा नियमन गर्न जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरीमा अलग्गै डेस्क राख्न भनिएको थियो।
गृहले २१ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै ‘सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रण’, शीर्षकमा हरेक जिल्ला प्रशासनमा छुट्टै डेस्क राख्न भनेको थियो। तर नेपाल पत्रकार महासंघसहितका संघ संगठनहरूले विरोध जनाएपछि एक दिनमै गृह उक्त निर्णयबाट पछि हटेको हो।
गृहले सच्याएकाे निर्णय यस्ताे छ ।

क्याटेगोरी : विविध, समाचार
ताजा अपडेट
- १ लामिछानेका विश्वास पात्र प्रणय शमशेर राणाले छाडे रास्वपा
- २ सवारी दुर्घटनाका पिडितसँग प्रशासनकाे ११ बुदे सहमति क्षतिपूर्ति तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन,
- ३ रामेछापमा भएकाे बस दुर्घटना प्रति कांग्रेस उमेदवार खड्काद्वारा शाेक व्यक्त
- ४ पिङ्खुरीका पुर्व वडाअध्यक्ष सहित ठुलाे संख्यामा एमाले परित्याग गर्दै कांग्रेस प्रवेश
- ५ टाेल – टाेलमा आयुर्वेद सेवा
- ६ रामेछापका कांग्रेस उमेदवार रामचन्द्रले सुरु गरे डिजिटल सुझाव संकलन’
- ७ निर्वाचनका लागि कांग्रेसले सातै प्रदेशमा खटायाे नेताहरू
- ८ नापी कार्यालय रामेछापको सेवा प्रवाहमा नयाँ अभ्यास, सेवाग्राहीले आफ्नाे आफै हेर्न सक्ने















प्रतिक्रिया दिनुहोस