सामाजिक संजाल बन्द गर्ने सरकारकाे निर्णय गलत : गगन थापा
काठमाडौ – नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारले फेसबुक ,ट्वीटर (एक्स), युट्युबलगायत विभिन्न २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न गरेकाे निर्णय गलत भएकाे बताए । सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक संजाल बन्द गर्न आजै पत्रचार गर्ने निर्णय गरेकाे विषयमा थापा सामाजिक सञ्जाल मार्फत गलत भएकाे अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
सरकारले सामाजिक संजाल बन्द गर्न गरेकाे निर्णयका विषयमा थापाले फेसबुक स्टाटस लेख्दै यस्ताे भनेका छन् ।
“सामाजिक संजालकाे विषयमा सरकारले जुन निर्णय गरेको छ, त्यो गलत छ । सरकार उल्टो बाटो हिँडेको छ, यसलाई पुनर्विचार गरिनुपर्छ।
सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन प्रसारण हुने अनिच्छित सामग्रीको मूल्याङ्कन, अनुगमन, जिम्मेवार बनाउन, दुरुपयोगलाई निरुत्साहित समेत बनाउनलाई कानुनी प्रबन्ध गर्न भनेको छ। यसको हवाला दिँदै निर्देशिकाका आधारमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने होइन बरु आवश्यक कानुन छिटो बनाउने हो। सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धित कानुन राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ, त्यसमा छिटो काम गरेर उपयुक्त कानुन निर्माण गरौँ।
आजको दिनमा सामाजिक सञ्जाल नागरिकहरूलाई आफ्ना अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दै, सार्वजनिक बहसहरूमा भाग लिने, र सरकारलाई जबाफदेही बनाउन महत्त्वपूर्ण मञ्च प्रदान गर्ने माध्यम बनेको छ। सामाजिक सम्बन्ध, उद्यमशीलता, डिजिटल अर्थतन्त्र जस्ता विविध विषय र आम मानिसको दैनिकी सँग जोडिएको छ। सञ्जालमा लगाउने कुनै पनि प्रतिबन्धले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकारलाई संकुचित पार्छ। सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने विषय साइबर जोखिम सँग समेत जोडिएको छ। हामीले यस विषयमा सन्तुलित र विवेकपूर्ण भएर सोच्नुपर्छ।
त्यसैले सरकार सँग पुनः आग्रह छ-यो निर्णय पुनर्विचार गरियोस। सामाजिक सञ्जाल सुरक्षित बनाउन, दुरुपयोग रोक्न र नियमन गर्नको लागि सम्बन्धित कानुनलाई छिटो निर्माणमा तदारुकता देखाओस।
क्याटेगोरी : राजनीति, विचार, समाचार
ताजा अपडेट
- १ गुडिरहेको स्कुटरमा मृग ठोक्किँदा चालक घाइते, थप उपचारका लागि काठमाडौं पठाइयो
- २ बालिका शिक्षामा रेष्टको योगदान प्रशंसनीय
- ३ रामेछाप पूर्णखोप सुनिश्चितता जिल्ला घोषणा
- ४ रामेछापको उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालय नमुना कार्यालय
- ५ लागूऔषध नियन्त्रण सप्ताह: सचेतनाकाे कार्यक्रम देखि गाँजाकाे बाेट नष्टसम्म
- ६ प्रहरी नायब उपरीक्षक सुरज कार्की ‘सर्वोत्कृष्ट प्रदेश प्रहरी’ घोषित
- ७ जिल्ला अदालत रामेछापमा ८१.४१ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट
- ८ सरकारकाे विभेदकारी निर्णय विरुद्ध पत्रकार महासंघकाे धर्ना













प्रतिक्रिया दिनुहोस