• काेसिस न्यूज
  • सहकारी समस्या समाधानकाे माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाइ ज्ञापन पत्र


    रामेछाप – सहकारी समस्या सधानका लागि १३ बुदे माग सहित सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण कार्यदल र राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेड नेपालले संयुक्त रुपमा रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएकाे छन् ।

    सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण कार्यदलले आइतबार देशभर प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सरकार समक्ष १३ बुदे माग सहित ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
    यसै सन्दर्भमा रामेछापका जिल्ला सहकारी संघकाे अध्यक्ष हिमाल ढुङ्गेलकाे नेतृत्वमा रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिता निराैलालाइ ज्ञापन पत्र बुझाउँदै विभिन्न सहकारी संघ संस्थाकाे मागहरु यथासक्य सम्बाेधन गर्न माग गरेका छन् ।

    सरकारले सहकारीकाे मागहरू सम्बोधन नगरे विभिन्न संघर्षका कार्यक्रम गर्ने ठहर गर्दै सहकारीका मागहरु अविलम्य पुरा गर्न सहकारी समस्या समाधान कार्यादल र राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालले सरकार समक्ष जोडदार माग गरेकाे छ ।

    उक्त ज्ञापनपत्रमा सहकारीको वित्तिय जोखिम न्यूनिकरण गर्दै सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली, २०७५ मा व्यवस्था लागू गर्न , व्यक्तिगत बचतको सिमा २५ लाख तोक्ने गरी सहकारी ऐन संशोधन गर्न, कर चुक्ता लिन बांकि रहेका सहकारी संस्थाहरुका लागि २०८० आषाढ मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने लगाएका कुराहरु।उल्लेख गरिएकाे छ ।

    विज्ञप्तिमा समावेश गरिएका बुदाहरु तल उल्लेख गरिएको छ ।

    १) सहकारीको वित्तिय जोखिम न्यूनिकरण र सदस्यहरूको वचत सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्दै सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली, २०७५ मा व्यवस्था भएको कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष” तत्काल स्थापना हुनुपर्ने ।

    २) वित्तिय सहकारीमा देखिएको तरलता समस्या तत्काल समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंकमार्फत परिचालन हुने गरी सहुलियत व्याजदरमा ३ बर्षसम्मका लागि १० अर्ब रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने ।

    (३) सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा भएको “सन्दर्भ व्याजदर” सम्बन्धि प्रावधान अव्यवहारिक भएकोले नियमावली तत्काल संशोधन गरी बजार अनुसार व्याजदर निर्धारण हुने स्वचालित प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने ।

    ४ ) व्यक्तिगत बचतको सिमा २५ लाख तोक्ने गरी सहकारी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा तत्काल खारेज गर्नु पर्ने ।

    ५) सहकारी अभियानप्रति लक्षित भ्रामक गतिविधि र अफवाहका कारण जनस्तरमा अविश्वास बढेकाले त्यस्ता गतिविधि र कार्यका विरुद्ध आवश्यक कार्वाहि गर्दै जनस्तरमा सकारात्मक सन्देश प्रवाहका लागि प्रेस विज्ञप्ति, पत्रकार सम्मेलन लगायतका कार्यक्रमहरू तत्कालै गर्नुपर्ने ।

    ६) सदस्यहरुले सहकारी संस्थामा गरेको बचत सुरक्षाका लागि सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७९ र नियमावली, २०७५ मा व्यवस्था भए बमोजिम सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई नतिर्ने मनसाय भएका ऋणीहरुको एकाघर सगोल परिवारको चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न पाउने व्यवस्था तत्वरम कार्यान्वयन गर्न गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने ।

    ७ ) सहकारी क्षेत्रलाई दीगो, मर्यादित, सुशासित बनाउन सहकारी संघ संस्थाहरुको प्रभावकारी अनुगमनका लागि “दोस्रो तहको नियामक संस्था” (Second Tier Institution) तत्काल स्थापना हुनुपर्ने,

    ८) स्थानिय तहदेखि केन्द्रिय तहसम्म वित्तिय सहकारी संस्थाहरुको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवाकेन्द्र स्विकृतिमा तत्कालै रोक लगाउनु पर्ने ।

    ९)सहकारीको दीगोपनका लागि सहकारी अभियानसंगको समन्वयमा छुट सुविधा र प्रोत्साहन सहितको “एकिकरण प्याकेज कार्यक्रम” तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

    १०) विद्यमान असहज परिस्थितिका कारण कर चुक्ता लिन बांकि रहेका सहकारी संस्थाहरुका लागि २०८० आषाढ मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनु पर्ने ।

    ११) विषम परिस्थितिका कारण कार्यालय सुचारू गर्न समस्यामा परेका केही सहकारी संघ / संस्था संचालनका लागि वातावरण बनाउन कम्तिमा २ बर्षको Cooling Period घोषणा गर्नुपर्ने ।

    (१२) सहकारी संघ/संस्थाहरू निर्वाध रूपमा संचालन गर्न तत्काल नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयमार्फत ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सुरक्षा सम्बन्धि परिपत्र जारी गर्नुपर्ने । सहकारी संघ/संस्थामार्फत कृषि पशुपक्षी, उद्योग, कलकारखाना, जलविद्युत, पर्यटन, विमा,

    १३) स्वास्थ्य सेवा लगायतका व्यवसाय संचालन गर्न अन्तरसम्बन्धित ऐनहरु तत्काल संसोधन गर्नुपर्ने ।


    क्याटेगोरी : अर्थ, समाचार

    प्रतिक्रिया दिनुहोस