मरिन डाइभर्सनकाे काम समयमै नसके विकल्प खाेजिने : मन्त्री खड्का
रामेछाप – उर्जा ,जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दिपक खड्काले राष्ट्रिय गाैरवकाे याेजना सुनकाेशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय याेजनाकाे काम समयमै नसकिए विकल्प खाेजिने बताए ।
मन्त्री खड्काले डाइभर्सनकाे काम भइरहेको क्षेत्रकाे स्थलगत अनुगमन पश्चात् काम गर्न सम्झाैता गरेकाे कम्पनीसँग काम कहिले सम्म सक्ने हाे त्यस्काे विस्तृत रुपमा चार्ट पेश गर्न निर्देशन दिदै भने समयमै काम नसक्ने हाे भने त्यसकाे विकल्प खाेजिने बताएका छन् ।
स्थलगत निरीक्षण गरेका मन्त्री खड्काले निर्माण व्यवसायीको गुनासो सुनिसके पछि भने , विभागबाट छल्ति भएकाे भए त्यस विषयमा छलफल गर्ने र निर्माण कम्पनीले संझाैता बमोजिम काम कहिले सम्म गरिसक्ने भनेर चार्ट तयार पारेर बुझाएपछि सबै कुराको मूल्याङ्कन गरेर निर्णय लिने बताए ।
निर्माण कम्पनीले भने विभागले संझाैता बमोजिम काम नगरेकाे र भुक्तानी समयमै नदिदा काम गर्न समस्या भएकाे बताए । त्यस्तै गरि २०८० असाेजकाे बाढीले विपि राजमार्गमा अवरुद्ध भएका कारण ढुवानीमा समस्या भएका कारण काम ढिलाे हुन पुगेकाे जनाएकाे छ ।
उक्त परियाेजना पटेल–रमण जेभीले चार वर्ष सात महिनमा सक्ने गरी २०७९ साल माघ महिनामा सम्झौता गरेर सुनकोसी नदीमा करिब ३० मिटर आग्लो र एक सय ५८ मिटर लामो बाध निर्माण कार्य काम अघि बढाएको छ ।
उक्त कम्पनीले बाध निर्माणका लागि लागि १४ अर्ब सात करोड ५९ लाख रुपियाँ लागतमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ । सम्झौता गरेको पचास प्रतिशत समय सकिदा बाध निर्माणको काम भने १४ प्रतिशत जति मात्र निर्माणकाे काम भएकाे जनाएकाे छ ।
सो आयोजनाको मुख्य उद्देश्य विद्युत् उत्पादनसँगै तराईका बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा जिल्लामा गरी एक लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाई सुविधा पुर्याउने रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
क्याटेगोरी : विविध, समाचार
ताजा अपडेट
- १ सगरमाथा आराेही श्रेष्ठलाई मन्थली नगरद्वारा सम्मान
- २ रास्वपा रामेछापकाे सभापतिमा पुन : रायमाझी
- ३ बुहारीलाई खुकुरी प्रहार गर्ने ससुरा पक्राउ
- ४ हवाहुरी र चक्रिय भुमरीबाट उमाकुण्ड–२ मा क्षति
- ५ सहकारी अभियानलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको छ : डा. परितोष पौडेल
- ६ विधि र पद्धतिमा विचलन आए समाज भयभीत हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल
- ७ कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक अभियान सुरु
- ८ बाम्तीभण्डारमा बजार अनुगमन, दर्ता–नविकरण नगरेकालाई एक साताको अल्टिमेटम















प्रतिक्रिया दिनुहोस