नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण१६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश

काेसिस न्यूज असार १, २०८० ६:३९ pm

काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई नेपाली नागरिकलाई अमेरिका पठाउने गिरोहमा मुछिएका १६ अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न काठमाण्डौं जिल्ला अदालतले आदेश गरेको छ ।
शुक्रबार न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । आदेशमा २ जनालाई भने धरौटिमा छाड्न भनिएको छ । अव मुद्दाको किनारा नलागेसम्म उनिहरु कारागारमानै रहनेछन् ।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण तथा बहालवाला सचिव (निलम्बित) सहित १६ अभियुक्तलाई कारागारमै राखेर मुद्दा किनारा लगाउनेगरी आदेश दिएको हो । अभियुक्तमध्ये लक्ष्मी महर्जनलाई ५ लाख र टंक गुरुङलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न ईजलासको आदेश छ । उक्त मुद्दामा १२ जना भने अझै फरार छन् । अदालतको आदेशसँगै पक्राउ परेका १६ अभियुक्तहरू हालको न्यायिक हिरासतबाट कारागार चलान हुनेछन् ।
अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँसहित १६ र मुद्दा दायर भएपछि नियन्त्रणमा लिइएका २ जना हाल न्यायिक हिरासतमा छन् ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका १६ र फरार १४ गरी ३० जनाविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले ठगी, संगठित अपराध, किर्ते र राज्यविरुद्धको अपराध कसुरमा कैद‚ बिगो र जरिवाना मागदाबीसहित जेठ १० मा मुद्दा दायर गरेको थियो । २०७९ चैत १२ मा गिरोहका नाइके केशव दुलाल‚ सानु भण्डारी र टंक गुरुङलाई पक्राउ गरेपछि प्रहरीले अदालतबाट म्याद थप गरेर अघि बढाएको अनुसन्धानका क्रममा पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसहित १६ जना पक्राउ परेका थिए ।
रायमाझी, खाण, पाण्डे, राई र रिजालसहित गिरोहका नाइके दुलाल, भण्डारी‚ गुरुङ‚ कांग्रेसका पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा, नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझीका छोरा सन्दीप, गिरोहका सदस्यहरू सागर राई, रामशरण केसी, खाण गृहमन्त्री हुँदा उनका स्वकीय सचिव रहेका नरेन्द्र केसी र गोविन्द चौधरी अनुसन्धानकै क्रममा पक्राउ परेका थिए ।
प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएर मुद्दा अदालतमा दर्ता भइसकेपछि प्रतिवादीमध्येका थप २ जना लक्ष्मी महर्जन र हरिभक्त महर्जन पक्राउ परेका थिए । महर्जनद्वय दम्पती हुन् ।
पक्राउ परेका १६ र थप १७ जनालाई फरार सूचीमा राखेर जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले जेठ ८ मा राज्यविरुद्ध अपराधसहितका ३ कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो । त्यसको २ दिनपछि जेठ १० मा सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरीले दिएको रायबाहेक किर्तेको थप दफा लगाएर ३० जनाविरुद्ध अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेको थियो ।
प्रहरीले प्रतिवादी बनाएका ३ जनाको विस्तृत हुलिया नखुलेका कारण उनीहरू प्रतिवादीको सूचीमा समेटिएनन् । उनीहरूलाई पछि कसुर खुलेबमोजिम हुने गरी बाँकीको हकमा चारवटा कसुरमा २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बिगो, ठगिएको रकम फिर्ता र कैद सजाय मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता भएको थियो । मुद्दा दायर भएको २ दिनपछि जेठ १२ बाट अदालतले अभियुक्तहरूसँग थुनछेक बहसअघिको बयान लिएको थियो । जेठ १९ मा टुंग्याएकोमा त्यसको दुई दिनपछि २१ गतेबाट थुनछेक बहसका लागि इजलास बसेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट २२ गतेबाट ३ दिनसम्म सरकारी वकिलले मुद्दाको पक्षमा बहस गरेकामा भोलिपल्टदेखि प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए । प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीहरूको बहस बिहीबार टुंगिएको थियो ।
शुक्रबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख सहन्यायाधिवक्त अच्युतमणि न्यौपानेसहितका सरकारी वकिल र जाहेरीकर्ताका कानुन व्यवसायीहरूले जवाफी बहस गरेका थिए ।