काठमाडौँ — सरकारले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम(एसपीपी)अस्वीकार गर्ने भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अमेरिकालाई एसपीपी सम्झौता अस्वीकार गर्ने जानकारी सहितको पत्रचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्री परिषदले यस उप्रान्त विदेशी कूटनीतिक नियोगलाई लेखिने पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मात्र पठाउने समेत निर्णय गरेको छ । कूटनीतिक ‘रुट बाइपास’ गरेर एसपीपीबारे सेनाले अमेरिकी दूतावासलाई पत्र पठाएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । यद्यपी नेपाली सेनाले अमिरीकालाई लेखेको उक्त पत्र भूकम्पको बेला सहयोगको अपेक्षाको भावले लेखेको र त्यसलाई अन्य अर्थको रुपमा नबुझ्नका लागि स्पष्ट पारिसकेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र सत्ता गठबन्धनमा रहेका प्रमुख तीन दलले एसपीपी अस्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै पत्र लेख्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि दबाब दिएका थिए । तत्कालीन सेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले एसपीपीमा सहभागिताका लागि ०७२ कात्तिक १० मा अमेरिकी दूतावासलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक भएको थियो ।
केहि समय अघी मात्र संसदबाट एमसीसी पारित गरेको सरकारले एसपिपीबारे पत्र लेखेपछि देशभर त्यसबारेमा सर्वसाधारणले समेत चासो राखेका थिए । एमसिसी संझौता पछि अमेरिकी सेना आउने र देशको सार्वभौम माथिनै खलल पुग्ने भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सरकारले संसदबाट उक्त संभौतालाई अनुमोदन गराएको थियो । त्यसबेला अमेरिकी सेना आउने कुरा हल्ला मात्र भएको दावि नेताहरुले गरेका थिए । अहिले एसपिपीका लागि पत्र सार्वजनिक भएपछि उक्त विषयले एमसिसीलाई समेत जोडेर हेरीएको थियो ।
क्याटेगोरी : राजनीति, विविध, समाचार
थप समाचार
ताजा अपडेट
- १ मन्थली क्याम्पसकाे स्ववियु सभापतिमा थापा विजयी
- २ नेपाली कांग्रेस रामेछापले बिभिन्न तहमा सम्मेलन गर्दै
- ३ मन्त्री पद गए जाओस,काम गर्नेलाई साथ दिन्छु : उर्जा राज्यमन्त्री तामाङ
- ४ मन्थली क्याम्पसमा स्ववियु निर्वाचनका लागि नेविसंघबाट उमेदवारी दर्ता
- ५ मन्थली माविका छात्रालाई मुक्तिनाथ बैंककाे उत्कृष्ट छात्रवृत्ति
- ६ मन्थली क्याम्पसकाे स्ववियु निर्वाचनकाे अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन
- ७ रामेछापमा डेरी एसाेसिएसन गठन , अध्यक्षमा भानु
- ८ महिला दिवसमा मन्थलीमा विविध कार्यक्रम
प्रतिक्रिया दिनुहोस