रामेछाप । प्राविधिक कर्मचारीको वृति विकास र कार्यक्षेत्रमा पटक पटक हस्तक्षेप भएको भन्दै शहरी विकास मन्त्रालय अन्तरगत रहेको सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना रामेछापका प्राविधिकहरु आन्दोलित भएका छन् । उनिहरुको सेवा समूहलाई प्रभावित पार्ने गरी सरकारले डोली विभागलाई शहरी विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णय गरेपनि उनिहरु आन्दोलित भएका हुन । यद्यपी सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेट वक्तव्यमा डोली विभागलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आयोजनाका प्राविधिकहरुले सोमबार कार्यालयमा कालो व्यानर सहित प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरुले वजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग खारेजको निर्णय कार्यान्वयनको माग गर्दै नियतबस उक्त विभागलाई विना औचित्य नाम फेरेर शहरी विकास मन्त्रालय मातहत ल्याउने निर्णय खारेजको माग गरेका छन् । बजेट बक्तव्यको विपरीत साउन १९ को मन्त्री परिषदको बैठकले खारेज गर्ने भनिएको विभाग शहरी विकास मन्त्रालय मातहत ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
शहरी विकास मन्त्रालयको विल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट समूहमा यस अघी पनि पटक पटक हस्तक्षेप गरी सरकारले उक्त समूहका कर्मचारीको वृतिविकासमा अंकुश लगाउदै आएको गुनासो प्राविधिकको रहेको छ । विभागको औचित्य भए संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय उनिहरुको माग छ ।
विभिन्न माग सहितको व्यानर कार्यालयमा राख्नुका साथै आयोजना प्रमुख सुरेशकुमार वाग्ले सहितको टोलीले सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपक कुमार पहाडि मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा माग संवोधनको लागि ज्ञापन पत्र वुझाएको छ । ज्ञापन पत्र वुझ्दै पहाडिले प्राविधिक कर्मचारीलाई परेको मर्काको विषयमा आएको ज्ञापन पत्र सम्वन्धित निकायमा पठाउने वताए ।
यसैविच निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियनले संघीय निजामति ऐन तत्काल संशोधनको माग गर्दै कालोपट्टी बाँधेर चरणवद्ध आन्दोलन थालेका छन् । कर्मचारीहरुको एक समूहले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा माग संबोधनका लागि कालो व्यानर राखेर प्रदर्शन गरेका थिए ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
ताजा अपडेट
प्रतिक्रिया दिनुहोस