विधि र पद्धतिमा विचलन आए समाज भयभीत हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल
काठमाडौं — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा, भरोसा र सहारा बन्नुपर्ने बताएका छन्।
कानून दिवस २०८३ का अवसरमा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले विधिद्वारा स्थापित पद्धति र परम्पराको पालनामा विचलन आउँदा समाजमा भय र असुरक्षाको अवस्था सिर्जना हुने बताएका हुन्। ‘विधिद्वारा स्थापित पद्धति र परम्पराको पालना तथा कार्यान्वयनमा तलमाथि हुन थाल्यो भने त्यसको प्रतिकूल प्रभावले मानव समाज भयभीत हुन थाल्छ भन्ने कुरा बिर्सन हुँदैन,’ उनले भने।
राष्ट्रपति पौडेलले सुशासन, अमनचयन, शान्ति, समृद्धि र मर्यादाका लागि विधि र थिति आवश्यक औजार तथा उपचार दुवै भएको उल्लेख गरे। कानून दिवसको मर्म आत्मसात् गर्न सके मात्र आत्मनिर्भर र समृद्ध नेपालको परिकल्पना साकार हुन सक्ने उनको भनाइ थियो। उनले नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकासहित कानूनी राज्यको अवधारणालाई आत्मसात् गरेको बताए।
राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको मर्म र वर्तमा आवश्यकता अनुसार नयाँ कानून निर्माण तथा विद्यमान कानूनमा समयानुकूल सुधार आवश्यक रहेको पनि बताए। आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत आम नागरिकको न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न, मुद्दाको शीघ्र व्यवस्थापन गरी छिटोछरितो न्याय सम्पादन गर्न तथा न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाल लगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सहभागिता थियो।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- १ विधि र पद्धतिमा विचलन आए समाज भयभीत हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल
- २ कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक अभियान सुरु
- ३ बाम्तीभण्डारमा बजार अनुगमन, दर्ता–नविकरण नगरेकालाई एक साताको अल्टिमेटम
- ४ मन्थली नगरपालिका उत्कृष्ट नगरका रुपमा सम्मानित
- ५ शिक्षाविद् तथा भाषासेवी विष्णु चित्रकारको हृदयघातबाट निधन
- ६ गुनासो रहित सेवा प्रवाह नै मुख्य उद्देश्य : सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी केसी
- ७ रामेछाप उद्योग वाणिज्य संघकाे अध्यक्षमा प्रकाश कुमार श्रेष्ठ विजयी
- ८ आयुर्वेद सेवामा आकर्षण बढ्दै, स्थानीय तहसम्म विस्तारको प्रयास















प्रतिक्रिया दिनुहोस