नो नट अगेन र विवादास्पद अध्यादेश

काेसिस न्यूज ४ वर्ष अगाडि ४ वर्ष अगाडि

जगन्नाथ शर्मा

सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा एउटा उपदफा थप गरी अध्यादेश स्वीकृतीका लागि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाएको छ । यो अध्यादेश ल्याउनुको पछाडि सत्ता प्राप्तिमा संख्या पु¥याउने कुरा लुकेको छ । अध्यादेशमा सरकारले चाहेका बेला जुनसुकै अदालतमा विचाराधिन रहेका मुद्धा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गरीएको छ । जुन कुराको सर्बत्र विरोध हुन थालेको छ ।
संसदको निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ सरकार गठनको प्रकृयामा दलहरुले प्राप्त सिट संख्याको जोड घटाउ गर्दा सत्तामा पुग्न आवश्यक न्यूनतम संख्या नपुग्ने भएकाले वर्तमान कामचलाउ सरकारले सो विवादास्पद अध्यादेश स्वीकृतका लागि राष्ट्रपतिकोमा पठाएको छ । यसमा धेरै नलुकाई भन्न सकिन्छ कि जेलमा रहेका रेशम चौधरी लगाएतका नेताहरुको रिहाई गरी चौधरी सम्लग्न दलको समर्थन लिएर सरकारमा जाने बहुमत संख्या पु¥याउने । यो भन्दा अर्को फाईदा यो अध्यादेशले गर्दैन ।
एक त सर्वत्र आलोचना भएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत हुन कठिन छ । सरकारले ल्याएको नागरिक विधेयक लत्याउने राष्ट्रपतिले यो अध्यादेशलाई सहर्ष स्वीकार गर्लिन भन्ने कुरामा शंका नै छ । उनि एमालेले विरोध गरेको कुरामा कलम चोब्दिनन् । अहिलेको अध्यादेशको एमालेले विरोध गरीसकेको छ । त्यसैले पनि यो अलपत्र नै पर्छ । यदि संवैधानिक राष्ट्रपतिको हैसियतमा सरकारले स्वीकृतका लागि लगेको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भईहालेमा पनि भोलीका दिनमा यो अध्यादेश संसदबाट पारित हुन सक्दैन । संसद नभएको बेला सरकारले आवश्यक ठानेर अध्यादेश ल्याउन सक्ने अधिकार संविधानले दिएको छ । तर त्यस्तो अध्यादेशलाई संसदको बैठक वसेपछि स्वीकृत अर्थात पारित गराएर कानुनको रुपमा अंगिकार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यदि सरकारले ल्याएको अध्यादेशले संसदबाट मान्यता पाएन भने स्वतः निश्क्रिय हुने व्यवस्था हाम्रो संविधानमा भएकाले अहिले सरकारले ल्याउन थालेको अध्यादेश पनि त्यहि श्रेणीको मात्र हो । यसले सरकार वनाउनका लागि समर्थन दिनका लागि कुनै नेताको माग पुरा गर्ला तर कानुनी यात्रा र प्रकृया पुरा गर्दैन ।
काँग्रेसका सभापतिको नेतृत्वमा रहेको गठवन्धन सरकारले ल्याएको उक्त अध्यादेशको काँग्रेस भित्रै बाट चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ । महामन्त्री तथा भावि सरकारको नेतृत्वका लागि आकांक्षि युवा नेता गगन थापा लगाएतले सरकारले ल्याएको विधेयकलाई स्वीकार गर्न नसक्ने जनाएका छन् । यसको अर्थ वर्तमान सरकारले आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरुको सहमति विनै अध्यादेश ल्याएको र बलपूर्वक सत्ता गठनका लागि संख्या जोड्न खोजेको मात्र देखिएको छ ।
१२ जना प्रहरीको ज्यान जाने गरी भएको टिकापुर घटनाका दोषि भनि अदालतले प्रमाणित गरेर जेलमा सजाय भुक्तान गर्दैरहेका रेशम चौधरी रिहाई हुनुपर्छ भन्ने माग यस अघी पनि विभिन्न समयमा सरकारमा जाने र झर्ने विषयको जोडघटाउमा प्रयोग हुने गरेको थियो । यस अघीका सरकारमा यो माग नपुगेको हैन । तर राजनीतिक नभै फौजदारी अपराधमा जेल पुगेका कारण चौधरीको रिहाई हुन सकेका थिएनन् । उनलाई रिहाईका लागि कानुन बाधक थियो । तर अहिले कानुनमै प्रहार गर्ने काम हुन खोजिरहेको छ । कानुन भत्काएर पनि शासनमा पुग्ने चेष्टा प्रजातन्त्र मान्ने, विधिको शासन मान्ने भनाउदो सरकारले गर्नै मिल्दैन । आफु सत्तामा हुदा मनलाग्दी गर्ने देउवा सरकारले यसअघी केपी ओली सरकारले गरेको संविधान मिच्ने कामको विरोध गर्नुको अर्थ के रह्यो र ? जसको शक्ति उसको भक्ति देखाउने कार्य कहि कतैबाट हुनुहुदैन ।
सत्ताको सिंढी चढन एउटा खुट्टा उचालिसकेका बर्तमान प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा र सत्ता साझेदार नेताहरुले निर्वाचनको अघी नेपाली नागरिक विच चलेको नो नट अगेनको अभियान चटक्क बिर्सेका छन् । सरकार चलाउनका लागि जे पनि गर्ने तर नागरिकको समस्या प्रति सधैं उदासिन भएकै कारण यसअघीका निर्वाचनमा नदेखिएको नो नट अगेन अभियान गएको निर्वाचनमा राम्रै संग चल्यो । सामाजिक संजाल मात्र हैन उक्त अभियान मतपत्रमा समेत प्रकट भयो , देखियो । धेरै स्थानमा खाली मतपत्र भेटिनु मत हाल्न नजान्नु हैन , योग्य उमेदवार नहुनु पनि हो भन्ने वुझ्न थालिएको छ । अघिल्ला निर्वाचनमा भन्दा यो पटकको निर्वाचनमा खाली मतपत्र धेरै हुनुको पछाडि उक्त अभियानको प्रभाव रहेको वुझ्न सकिन्छ ।
२०४६ र २०६२।०६३ मा राजसंस्था फालेर जनताको सासन ल्याउन ज्यानको पर्वाह नगरी सडकमा आन्दोलन गरेका नागरिक अगुवाहरुले नेताहरुलाई स्वच्छाचारी शासनको लागि कदापि पनि सत्तामा पु¥याएका हैनन् । नागरिकलाई सुशासन दिएर गणतान्त्रिक संविधानको कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्नेमा राजा मात्र हैन जहानिया राणा साशनको झल्को दिने गरी दलका अगुवाहरुले गरेको हर्कतले नागरिक अगुवा, मिडिया मात्र हैन देशका सचेत सवै नागरिक वाक्क भइसकेका छन् । यसैको परिणाम हो नागरिक अगुवाहरुको नो नट अगेन अभियान । तर सत्तामा रहेका नेताहरुले सत्ताको भ¥याङ वनाइएका हिजोका नागरिक अगुवा, पत्रकार र संचार माध्यमले उठाएका कुरामा चासो दिएका छैनन् । उनिहरुले गरेका कुरामा चासो किन पनि राख्दैनन् भने अझै पनि नागरिकले उनिहरुको दल वा चिन्हमा मतदान गरीरहेका छन् । गर्दैछन् । उनिहरुलाई नेता मानिरहेका छन् । नमस्कार गर्दैछन् । तर यो बुझाईको पछि मुख्र्याई भन्दा अरु केहि हुन सक्दैन् । अधिकांश नेताहरु जनताको नजरमा गिरीसकेका छन् । नाङ्गिइसकेका छन् । जो असाध्यै श्रद्धाका लागि योग्य थिए, तिनले जिनतिन चुनाव जितेका छन् । जो दलको आडमा जसोतसो चुनाव जित्थे ति हराए । अरु उदाए ।
नो नट अगेन मात्र हैन । यो पटकको निर्वाचनले अरु डरलाग्दा संकेत पनि वर्तमान सरकार या भनौ काँग्रेस र कम्युनिष्टहरुलाई झस्का दिने गरी देखापरेका छन् । सधैं सत्तामा जाने तर नागरिकको समस्या निकारण भन्दा आफ्नो स्वार्थसिद्धमा केन्द्रीत हुने दलका अगुवाले संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु राज्यको नारा वोक्ने राप्रपाको सिट, परिवर्तनका मोर्चामा सधैं साथ दिने काठमाण्डौंमा राप्रपाको मत, केहि न कामको पतरे कुरालाई नेपाली मिडियामा उचालेर फलाक्ने रवि लामिछानेको दलले पाएको मत अनि काँग्रेस, एमाले र माओवादीले विगतमा पाएको पपुलर मत घटेको लेखाजोखा हुनु जरुरी छ । यी कुराले यदी झस्का दिएको भए यति धेरै तल झरेर आफ्नै दलका नेताहरुलाई समेत अस्वीकार्य हुने अध्यादेश ल्याउन र अझ कमजोर भएर गिर्न खोज्नु नपर्ने हो । तर काग कराउदै गर्छ, पिना सक्दै गर्छ भनेझै सत्ताको अघी उनिहरुले नागरीकको भावना कुल्चदै गएका छन् । कुनै दिन काठमाण्डौंमा वहालवाला मन्त्री जमानत समेत जोगाउन नसकेर पराजित भएझै प्रमुख दलका नेताहरु पनि पछारिने दिन नागरिकहरुको अभियानले गराउने छ । सत्ता कसैको पेवा हैन र सधैंका लागि कोहि पनि हैनन् भन्ने कुरालाई नबुझ्ने शासक राजनीतिज्ञ हुन सक्दैन ।
कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्दछ । यो सामान्य वुझाईको कुरा हो । शासकलाई राज्यले भौतिक र आर्थिक सुविधा देला, पदमा भएका बेला कानुनको परिपालना गराउने अधिकार देला, ईज्जत प्रतिष्ठा देला, मर्यादा राख्ला तर बेग्लै कानुन दिन सक्दैन । नागरिकको भन्दा अर्को कानुन उसलाई छैन । हिजोको संविधानमा राजा संविधानभन्दा माथि हुन्थे । अहिलेको व्यवस्थामा सवै संविधान र कानुन भित्रै छन् । त्यसैले सवैलाई कानुन लाग्छ र समान ढंगले लाग्छ ।
मान्छे मारेको कुरा अदालतले पुष्टि गरेर जेल हालेको कुनै नेतालाई सरकारले चाहेको बेला फिर्ता गर्न सक्ने स्वेच्छाचारी कानुनले सामान्य नागरिक चिन्दैन । सामान्य नागरिकको कुरा सरकारकाँहा पुगेर सरकारले त्यसलाई ग्रहण गर्दैन । यदि गरेको भए नो नट अगेन आउनेनै थिएन । कानुनका दृष्टिले सवै एकै भएकाले सत्ता, बल, हुल, दल दवाव जस्ता कुराले निर्णय गर्ने र अपराध भूक्तान गर्न नदिई जेल बाट कोहि कसैलाई निकाल्न थालियो भने यसले क्षणिक फाईदा देला तर भविश्यमा बेफाईदा नै बेफाईदा गर्छ । सरकार यस्तो होस, आज मात्र हैन, चिरकाल पछी पनि जनताले गरेको प्रश्नको उत्तरदायित्वका साथ उत्तर दिन सकोस । विश्वासिलो काम गरेर जवाफदेहि वनोस । तर अहिलेको सत्तासिन नेताहरुका अघी यि कुरा गौण वनेका छन् । मै खाउँ मै लाउँ अरु सवै ………… भनेझै आफु हुन्जेल मोज गर्ने भोली देखा जाला भन्ने कुराको चरिचार्थ हाम्रा नेताहरुले गरेका छन् ।
रेशम चौधरीलाई सरकारले छुटाईहाल्यो भने पनि नागरिकले उसलाई निर्दोश भन्दैन । जसरी हिजोको दिनमा बालकृष्ण ढुंगेललाई भनेन । नागरिकको नजरमा उ दोषिकै अवस्थामा बाँचेर वित्यो । अव चौधरीको पनि त्यहि मार्ग हो । भरसक जेल जिवन सकेर निस्कदा सरकार, नागरिक, चौधरी स्वयं र उनका अनुयायीहरुलाई फाईदा होला । नत्र सवैका दिन सधैं उस्तै रहदैनन् ।